२०२० आणि २०२१ ही २ वर्षे कोरोनाच्या संकटाची. कोरोनासारख्या महामारीवरील खर्च भरमसाठ वाढल्याने सरकारने विकासकामांना कात्री लावली होती पण ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी पूरक असलेल्या मनरेगासारख्या योजनेवर खर्च करण्यासाठी मात्र सरकार आग्रही होते. मनरेगा योजनेतून शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्यानंतर योजनेच्या अंमलबजावणीत कुशल - अकुशलचे प्रमाण राखण्याच्या अटीची दाहकता आ अभिमन्यू पवार यांना जाणवली. इथेही आपल्या कल्पक नेतृत्वाचा परिचय देत आ अभिमन्यू पवार यांनी मार्ग काढला. ज्या घटकातून अतिरिक्त अकुशलचा रेशिओ निर्माण होतो त्या घटकांचे अतिरिक्त अकुशल रेशिओ लागणाऱ्या घटकांसोबत पॅकेजिंग केले. म्हणजे शेतकऱ्यांना "शेततळे आणि जनावरांसाठी गोठा किंवा फळबाग लागवड आणि जनावरांसाठी गोठा किंवा शेततळे, सेंद्रिय खत निर्मिती प्रकल्प आणि कुक्कुटपालन/शेळीपालन शेड" अशा पॅकेजेसचा लाभ द्यायचा. या पॅकेजेसमुळे कुशल - अकुशलचे प्रमाण राखण्यास मदतही झाली आणि शेतकऱ्यांनाही एकापेक्षा अधिक घटकांचा लाभ मिळू लागला. योजनेच्या पहिल्या टप्यात जवळपास १२०० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आणि १२०० शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी गोठा घटकाचा लाभ देण्यात आला.
