औसा शहरालगत असलेली एमआयडीसी पूर्णपणे भरली असल्यामुळे नवे उद्योग आणायला किंवा आहेत त्या उद्योगांचा विस्तार करायला अडचणी येत होत्या. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी शासनदरबारी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून औसा तालुक्यातील बेलकुंड - चिंचोली सोन परिसरात पडीक माळरानावर २५० हेक्टरची एमआयडीसी मंजूर करून आणली. प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाली असून लवकरच भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे. २५० हेक्टरच्या नवीन एमआयडीसीमुळे औसा तालुक्याच्या औद्योगिकरणाला आणि रोजगार निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे.
किल्लारी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा जवळपास १५ वर्ष बंद होता. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी किल्लारी कारखान्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार कडून भागभांडवल व अर्थसहाय्य मंजूर करवून आणून कारखाना पुनर्जीवित केला. किल्लारी कारखाना पुनर्जीवित झाल्यामुळे औसा व निलंगा तालुक्यातील शेकडो तरुणांच्या हाताला काम मिळाले आहे. कारखान्यामुळे किल्लारी गावातील व्यापारात वृद्धी झाल्याने स्वयंरोजगारालाही चालना मिळाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग विभागाअंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया व सेवा उद्योग उभारण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रांमार्फत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमाच्या लाभार्थी संवर्गात इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींचा समावेश राखीव प्रवर्गाऐवजी सर्वसाधारण प्रवर्गात आहे. ग्रामीण भागात उद्योग सुरु करण्यासाठी या कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ९०% कर्ज आणि २५% अनुदान मिळते तर राखीव ९५% कर्ज आणि ३५% अनुदान मिळते. त्यामुळे सदरील कार्यक्रमांतर्गत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींचा समावेश राखीव प्रवर्गात करावा अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सरकारकडे केली. आ अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीनुसार इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींचा समावेश राखीव प्रवर्गात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेतला.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थ्यांना केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनच कर्ज घेता येत होते, सहकारी बँकांकडूनही त्यांना कर्ज घेता येईल अशी तरतूद करण्यात यावी अशीही मागणी आ अभिमन्यू पवार यांनी सरकारकडे केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार लातूर जिल्हा बँकेसह १४ सहकारी बँकांमार्फत सुद्धा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
