कृषी क्षेत्र

  • homeकृषी क्षेत्र

औसा विधानसभा हा कृषिप्रधान मतदारसंघ आहे, त्यामुळे शेती आणि शेतकरी हेच आ अभिमन्यू पवार यांच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. प्रामुख्याने पाणी, वीज आणि रस्ता या शेतीच्या ३ गरजा केंद्रस्थानी ठेऊनच आ अभिमन्यू पवार शेतकऱ्यांसाठी कार्य करत असतात. औसाचे प्रतिनिधित्व करताना राज्यभरातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा धोरणात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ते कायम प्रयत्नशील असतात.

आमदार निधीतून सर्वसाधारणपणे सभागृह बांधकाम, अंतर्गत रस्ते काम, समाजमंदिर बांधकाम व स्वागत कमान बांधकाम अशी कामे केली जातात. या प्रचलित पद्धतीला अपवाद करत आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आपला संपूर्ण आमदार निधी शेतकऱ्यांना समर्पित करण्याची घोषणा केली. त्यांच्या आमदार निधीतून शेतरस्ता मातीकाम व कृषिपंपांसाठी रोहित्र काम अशी शेतकरी हिताचेच कामे केली जातात. आपला संपूर्ण आमदार निधी शेतकऱ्यांना समर्पित करणारे ते देशातील पहिले आणि एकमेव आमदार आहेत.

मनरेगा योजनेतून गोठा घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ६ जनावरे असणं आवश्यक होतं. पूर्वीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांकडील कृषी क्षेत्र कमी झाले असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांकडे ६ जनावरे नाहीत ही बाब त्यांनी रोहयो विभागाचे मा मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिली.आ अभिमन्यू पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सरकारने गोठा घटकाचा लाभ घेण्यासाठीची ६ जनावरांची अट शिथिल करून ती २ जनावरे इतकी केली. या निर्णयाचा राज्यभरातील शेतकऱ्यांना फायदा होतं आहे.

मनरेगा योजनेतून वैयक्तिक सिंचन विहीर या घटकाचा लाभ घेतल्यास पूर्वी ३ लक्ष रु. इतके अनुदान मिळत होते. वैयक्तिक सिंचन विहिरीच्या अनुदानात शेवटची वाढ २०१२ साली करण्यात आली होती. त्यानंतर मागच्या १० वर्षांमध्ये विहीर पाडण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ झाली असल्याची बाब आ अभिमन्यू पवार यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिली. त्यांच्याच पाठपुराव्यातून सरकारने मनरेगा योजनेअंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरीचे अनुदान वाढवून ४ लक्ष रु. करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर - २०२२ मध्ये घेतला. याही निर्णयाचा लाभ राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना झाला आहे.

ग्रामपंचायतने ग्रामसभेत ठराव करून पंचायत समितीला सादर केलेले मनरेगाअंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे जायचे. संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रस्ताव मंजुरीला येत असल्याने नैसर्गिकपणे मंजुरीला दिरंगाई व्हायची. त्यामुळे मनरेगाअंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहीर प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना देण्यात यावेत यासाठी आ अभिमन्यू पवार यांनी आग्रही पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे सरकारने ४ मार्च, २०२१ रोजी मनरेगाअंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहीर प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.

महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना बंद केल्यापासून राज्यातील बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फळबाग लागवड करण्यासाठी कुठलीही योजना अस्तित्वात नव्हती. बहुभूधारक शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड करता यावी यासाठी स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना पुनर्जीवित करण्यात यावी यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार पाठपुरावा केला. त्यांच्याच पाठपुराव्यातून ४ ऑक्टोबर, २०२२ रोजी स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. आ अभिमन्यू पवार यांच्या पाठपुराव्यातून झालेल्या या निर्णयाचा आज हजारो बहुभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे.

अतिवृष्टीमुळे किंवा पुरामुळे जमीन खरडून गेल्यास अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३७,५००/- रु. इतकी नुकसानभरपाई मिळते पण बहुभूधारक शेतकऱ्याची जमीन खरडून गेल्यास त्याला मात्र नुकसानभरपाई मिळत नाही. अतिवृष्टी/पूर नुकसान करताना अल्पभूधारक/बहुभूधारक असा भेदभाव करत नाही तर मग नुकसानभरपाई देताना शासनानेही तसा भेदभाव करू नये अशी भूमिका मांडत आ अभिमन्यू पवार यांनी अतिवृष्टीमुळे/पुरामुळे शेतजमीन खरडून गेल्यास अल्पभूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच बहुभूधारक शेतकऱ्यांनाही २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी मागणी सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर केली. त्यांच्याच पाठपुराव्यातून सरकारने अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन खरडून गेल्यास अल्पभूधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच बहुभूधारक शेतकऱ्यांनाही २ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचा स्तुत्य निर्णय ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी घेतला.

२०२२ साली औसा मतदारसंघासह लातूर जिल्ह्यात गोगलगाय प्रादुर्भावामुळे आणि संततधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यावेळी केवळ अतिवृष्टी झाल्यास नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असल्याने अतोनात नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळत नव्हती. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांच्या वारंवार भेटी घेऊन घेऊन पाठपुरावा केला, सभागृहात हा विषय लावून धरला आणि कृषिमंत्र्यांना पाहणीसाठी औसा तालुक्यात घेऊन आले. त्यांच्याच पाठपुराव्यातून गोगलगाय प्रादुर्भावामुळे आणि संततधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषात बसत नसतानाही विशेष बाब म्हणून नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. आ अभिमन्यू पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास ४२० कोटींची नुकसानभरपाई मिळाली.

२०२० आणि २१ साली अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते पण तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात टाळाटाळ करत होते. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाची दाहकता सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी १६ ऑक्टोबर, २०२१ ते १८ ऑक्टोबर, २०२१ दरम्यान मतदारसंघातील शेकडो शेतकऱ्यांसह औसा ते तुळजापूर पदयात्रा काढली.

औसा विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीपद्धती, सूक्ष्म पाणी व्यवस्थापन आणि वेगवेगळे प्रक्रिया उद्योग तंत्रज्ञान समजून घेता यावेत या भावनेतून आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मतदारसंघातील ११० शेतकऱ्यांसाठी जैन हिल्स, जळगाव येथे ३ दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले. या शिबिरात शेतकऱ्यांसोबत ते स्वतः सहभागी झाले. या दौऱ्यात औसा मतदारसंघातील शेतकरी अभ्यास गटाने आंबा/डाळिंब/जांभूळ/केळी पासून विविध प्रॉडक्ट्स तयार करणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांबद्दल सखोल माहिती जाणून घेतली. शेतकऱ्यांनी पेरणी/फवारणी/फळबाग लागवड/प्रक्रिया आदी शेतीशी निगडित कामांसाठी उपलब्ध असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिकासह समजून घेतले.

१७ जानेवारी, २०२४ रोजी इंडो सोयाबीन डेव्हलपमेंट असोसिएशनच्या नावाने देशातील पहिल्या सोयाबीन विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पार पडलेल्या सोयाबीन विकास परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत आमदार अभिमन्यू पवार यांची परिषदेच्या चेअरमनपदी एकमताने निवड करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशांमध्ये अशा पीक विकास परिषदा पूर्वीपासून कार्यरत आहेत पण इंडो सोयाबीन डेव्हलपमेंट असोसिएशन ही भारतातील तेलवर्गीय पिकातील पहिली पीक विकास परिषद आहे. १४ जून, २०२४ रोजी "सोयाबीनचे उत्पादन प्रति हेक्टर १९ क्विंटल वरून प्रति हेक्टर ३० क्विंटल पर्यंत वाढविण्यासाठी आणि त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील वातावरणाला पूरक ठरेल अशा सोयाबीन बियाण्यांच्या जाती विकसित करण्यासंदर्भात" भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) आणि इंडो सोयाबीन इंडो सोयाबीन डेव्हलपमेंट असोसिएशन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उभारलेली व्यवस्था, पण नेमकं तिथेच शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नव्हता. बाजार समिती क्षेत्रात राहणाऱ्या व किमान १० आर कृषी क्षेत्र नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ४ व ५ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली. १७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदरील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली तर २१ डिसेंबर, २०२२ रोजी महाराष्ट्र कृषी व पणन सुधारणा विधेयक - २०२२ हे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले आणि आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मांडलेल्या संकल्पनेला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. शेतकऱ्यांना बाजार समितीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली असून यामुळे राज्यातील बाजार समित्या अधिक शेतकरीभिमुख होणार आहेत.